Kathmandu, Nepal. A group of YCL extorting money from local businesses asking for a sum of 3 lakh were apprehended by police under directives from Home Minister Bam Dev. After few hours in captivity, the extortionists were released on direct telephone order from Prachanda. The extortionists are back in the streets now and the demands have now been raised to 5 lakh or else ...

What have hard core maoists supporters in sajha like newuser and hulaki have to say about the deteriorating condition of Nepal right now?

yo khattey...haru ko kaam nai k chha ra..janata ko aakha ma chahari halney..haina bhanya..yo desh ko junta kina yesto murkha hola...bhako eutai hope ..raja lai pani ukhalera falihaley..aba bhoga fal... maobadi ley chak handai chha...haha

 

by the way..can u specify the source bro..where did u get this news from???

I got this news from the police directly.

Are we talking about these issues? I wonder why the PM had to interfere? What about rule of law? if they (the arrested ones) were innocent, why not say "let the proper procedure take its course"? Deputy PM orders arrest and the PM orders release. Naya Nepal maa shandaar pradarshan hudai chha "Naatak" bhanne ho ki k ho?

http://www.zeenews.com/southasia/2008-11-30/487378news.html

Nepal PM orders release of tainted Maoist cadres: Report

Kathmandu, Nov 30: Maoist cadres arrested for their alleged involvement in several extortion cases in Nepal have been freed following a directive from Prime Minister Prachanda, media reports said today.

"The Home Minister has conceded that the government set free members of Maoist-affiliated All Nepal Security Workers' Union (ANSWU) as per the direction of Prime Minister Puspa Kamal Dahal," The Kathmandu Post said.

Home Minister Bam Dev Gautam, according to the daily, said that the concerned ANSWU members were freed under the "direct order" of Prime Minister Prachanda.

Police had on Friday arrested 15 persons including General Secretary of ANSWU Shaligram Kafle on charges of attempting to extort Rs 300,000 from a company based in the capital.

Besides, the ANSWU members also allegedly manhandled the company's supervisor Gopal Gautam and legal consultant Tulasi Parajuli.

After their release the Maoist trade union workers issued a notice to the company's president and other managerial staff to leave the capital within 24 hours.

Bureau Report

******

http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=168468

Maoist unionists freed at PM's behest: Gautam

POST REPORT

Posted on: 2008-11-29 20:12:31 (Server Time)

Thanks Deep for the link. They have now given an untimatum to either pay 500,000 or get out of the country or get killed.

This is something that people should come to the streets against. If Prachanda is allowed to get away with something like this then things will only get worse.

Yes .. I think such issues should be taken very seriously by the people of Nepal.. Prachande is the one who leads the gang of thugs.. he should be the one to be hanged first..

hahahaha.. you wanted New Nepal.. there you go, you got it...

I remember having heated discussion with newuser about being resistant to the formation of new nepal under the maoists. He was adamant about it. Now see what you guys have created? I want to see if you have the balls to come back and still support your maoist masters.

नेपाली मतदाताहरुले माओबादीलाई मत दिएको कारण माओवादीको युद्धकालिन कामलाई (फर गड्स सेक, छानबिन हुन बाँकी अनेक युद्ध अपराधहरु त्यत्तिकै छन्, अरु के भनिरहन पर्‍यो र) पुरस्कृत गर्नु नभई अबका दिनमा जनचाहना अनुसारका काम गरी आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न दिएको एक मौकाको रुपमा थियो ।

 

माओवादी सरकारको १०० दिने मधुमास र माओवादी दलको आन्तरिक र वाह्य क्रियाकलाप हेर्दा माओवादी दल अरु ठूला दलहरु भन्दा खासै गतिलो दल नभएको देखिन थालेको अनुभव हुन्छ । यदि नेपाली मतदाताहरुले माओवादीलाई सामान्य अधिक मत दिनुको साटो अत्यधिक बहुमत दिएर जिताएको भए, यसबेला यत्रो मत बेकारमा दिईएछ भनेर चुकचुकाउन थालिसक्थे होला ।

 

अधिक मतको बारेमा चाही चुकचुकाई हाल्न रोक्ने एउटै कुरा हो माओवादीका विकल्पका ठूला दलहरुको उही गएगुज्रेको हालत ।

 

एकजना बन्धुले अर्को थ्रेडमा सोध्नुभएको थियो, के त अब नेपालले गतिलो दिन देख्‍न नपाउने नै ठहर भयो त ?

 

म नेपालका राजनैतिक शक्तिहरु र तिनका रिक्रुटिङ सेन्टरहरुबाट चाही लगभग पूर्ण रुपले निराश भईसकेको छु । नेपालको लागि मेरो आसाको त्यान्द्रो भनेको चाही नेपाली जनता नै हो । मैले देखेसम्म नेपाली जनताले आजका दिनसम्म आफुलाई आएको अवसरमा सर्वोत्तम निर्णयहरु नै लिएका छन् । आउँदै नआएको अवसरको त कुरै भएन । तर आफ्नो अगाडी आएको अवसरमा भने नेपाली जनताले बुद्धिमान निर्णयहरु नै गरेका छन् । त्यसैले आगामी दिनहरुमा कुन कुन बेला अवसरहरु आउँछन्, त्यस त्यस बेला सही सही निर्णयहरु गरेर नेपाललाई ठीक बाटोमा राख्‍नेछन् भन्ने कुरामा चाही मलाई विश्वास छ ।

 

बाँकी चाही ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्या जस्तो भो । यत्ति हो कसैका दायाँ कान, कसैका बायाँ कान त कसैका दुवै कान चिरेका । थुक्क !

 

Nepe

 

 

This is what is called BADAR KO HAAT MA NARIWAL

ani tyo badar ko rato chak herera basne maobadi supporter haru illetrate brainwashed bhedas
jangali, khateharu bhayepachi yestai ho desma.

nepal is in the hands of terrorists, they are misutilizing our resources, somebody save poor mother land

माओबादीहरुलाइ बेकारमा मत दिइएछ भनेर पश्चाताप गर्नेहरु नेपालमा थुप्रै छन, विशेष गरी माओबादीले हत्याहिंसाको भरमा राजनीति गरेको जान्दा जान्दै पनि एकपटक हेरौ केहि राम्रो गरी पो हाल्ला कि भनेर आशाबादि भएर मत दिनेहरु पश्चाताप गर्दा रहेछन ।

 

तर त्यो भन्दा दु:खको कुरो के भने यसपाली माओबादीलाइ परिक्षा लिने मनसायले मत दिएर निराश भएका अधिकांश नेपालीहरु बरु नेपाललाइ भारतले लिएदेखि हुन्थ्यो पो भन्न थालेका रहेछन ।  आजभन्दा ६-७ बर्ष पहिलेसम्म पनि नेपाललाइ भारतको छायाँमा पार्ने कुरा उठ्नासाथ तात्तिने यूवाहरुको कमि थिएन, तर अहिलेका यूवाजमात त झन उल्टै भारतको अधिनस्थ हुने चाहना हुर्काउने तिर डोरिएका छन । अधबैशे र बृद्ध जमातहरु पनि बरु भारतले नै लिए ठीक होला भन्न थालेका छन ।

 

अब त नेपाल एउटा पेण्डुलम राज्य, न स्वतन्त्र, न भारतको, न नेपालीको, को रुपमा परिणत हुने छाँटकाँट पो देखियो त ।

 

 

Yo ta Panchayat kaal ma Durbaar bata hukum ayeko justai bhaayo ni ayy gathey.

Saab ka saab Daakaa haru hun yini haruu. Bhutrooo ko nayaa Nepal ?

प्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्रीले सम्पत्ति-विवरण बुझाएनन्

बालकृष्ण अधिकारी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १८ मंसिर

सरकार गठन भएको चार महिना बित्न लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित मन्त्रिपरिषद्का नौ सदस्यले सम्पत्ति-विवरण बुझाएका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पदबहाली भएको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति-विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी सचिव शक्ति बस्नेतले भने प्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्ति केही नभएकाले त्यसलाई महत्त्व नदिएको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने, 'उहाँको निजी सम्पत्ति केही छैन भनेर हामीले महत्त्व दिएनौं ।' प्रक्रिया पूरा गर्न छिट्टै सम्पत्ति-विवरण बुझाउने बस्नेतले बताए ।

बुधबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव, आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतो, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, श्रम तथा यातायातमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता, शिक्षामन्त्री रेणुकुमारी यादवले सम्पत्ति-विवरण बुझाएका छैनन् ।

सम्पत्ति-विवरण किन नबुझाएको ? भन्ने नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासमा आपूर्तिमन्त्री महतोले कार्यव्यस्तताले सम्पत्ति-विवरण बुझाउन नभ्याएको बताए । उनले भने, 'म पहिला मन्त्री हुँदा पनि सम्पत्ति-विवरण बुझाएको छु, अहिले पनि तयार नै छु,
छिटो बुझाउँछु ।'

शिक्षामन्त्री रेणु यादव पनि समय अभावले बुझाउन नभ्याएकोे भनेर पन्छिइन् । उनले भनिन्, 'सम्पत्ति कहाँ कति छ भन्ने मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन, जिल्ला गएर आएपछि सबै विवरण बुझाउँछु ।'
मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखाका उपसचिव सूर्यकान्त पन्थीले मन्त्रिपरिषद्का १४ सदस्यले मात्र सम्पत्ति-विवरण बुझाएको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति-विवरण बुझाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले ६ मंसिरमा, जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले २९ भदौमा, अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पर्यटनमन्त्री हिसिला यमीले ३० भदौमा, भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले १५ कात्तिकमा सम्पत्ति-विवरण बुझाएका छन् ।

त्यस्तै, संविधानसभामन्त्री देवप्रसाद गुरुङले १२ असोज, सामान्य प्रशासनमन्त्री पम्फा भुसालले १ असोजमा, वनमन्त्री किरण गुरुङले ५ असोजमा, शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ असोजमा, राज्य पुनर्संरचनामन्त्री गोपाल किराँतीले ३ असोजमा, वातावरणमन्त्री गणेश शाहले २० कात्तिकमा, स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र झाले २९ कात्तिकमा र उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

Sampati  ko naam ma aauta ROLEX ghadi matra chha bhanne ko bhaye ni hunthiyo ni